ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਭਲਕੇ 9 ਜੁਲਾਈ (ਬੁੱਧਵਾਰ) ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈl ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਬੀਮਾ, ਡਾਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ 25 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ 10 ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੂੰ 17-ਨੁਕਾਤੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਚਾਰਟਰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਕਿਰਤ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਮੰਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਗਰੀਬ, ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੱਧ ਵਰਗ ਲਈ ਹੋਰ ਅਸਮਾਨਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ, ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ, ਹੋਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ELI (ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ) ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
